MP Cabinet Decision: किसानों के लिए मोहन सरकार का बड़ा निर्णय, पूरी तरह डिजिटल होगी सीमांकन प्रक्रिया

MP Cabinet Decision : मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। बैठक से पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम को रामलला की अलौकिक प्रतिमा भेंट कर 'Global Investors Summit-2025' के सफल आयोजन के लिए बधाइयां प्रेषित कीं।

गरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि, सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय :

-30 मार्च से 30 जून तक जय गंगा जल संवर्धन अभियान आयोजित होगा। पूरे प्रदेश की वॉटरबॉडी का संवर्धन करना और पानी को संभालना इसका मुख्य उद्देश्य है। वॉटर रिचार्जिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

-नए जिले पांढुर्ना के वन विभाग के नए मंडल को मंजूरी मिली है।

-किसानों की जमीन का सीमांकन पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। इसके लिए 138.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए खुली निविदा आमंत्रित की गई है। इसके जरिए पूरे प्रदेश के किसनों की जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

-सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बच्चों को खेल और सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान दे सकें।

-6 मार्च को वित्त आयोग के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बैठक होगी।

-उज्जैन महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए सालाना 17 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। एक साल के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।