Bhopal News: भोपाल में 10% बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, नगर निगम ने 3611 करोड़ का बजट किया पेश

Bhopal News: भोपाल नगर निगम ने इस बार का बजट पेश करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे शहरवासियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। महापौर मालती राय ने गुरुवार को 3611 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट में जहां शहर के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, वहीं, टैक्स बढ़ोतरी के कारण विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है।

10% बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, पानी भी हुआ महंगा

नगर निगम के नए बजट के अनुसार, इस बार प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही जल कर, सीवेज चार्ज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में भी 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले से 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दाता और करीब 3 लाख पानी उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

महापौर मालती राय ने कहा कि यह बजट शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सात प्रमुख प्रवेश द्वारों के सौंदर्यीकरण, विसर्जन घाट के निर्माण और परिषद हॉल जैसी कई योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

विपक्ष का जोरदार विरोध, कोर्ट जाने की चेतावनी

टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम सदन में जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने इस फैसले को अवैध बताते हुए कहा कि धारा 132 की उप धारा के तहत 31 मार्च के बाद कोई भी नया कर नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने नगर निगम पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इसे भाजपा की "हिटलरशाही" बताया और कोर्ट जाने की चेतावनी दी। बजट पेश होने के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने अध्यक्ष की कुर्सी घेर ली और दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी भी हुई। विरोध को देखते हुए सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

सामाजिक संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान पर भी विवाद

बजट में शहर की 300 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को लाखों रुपये का अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्षदों ने किया। कांग्रेस पार्षद मोहम्मद सरवर ने आरोप लगाया कि कई संस्थाएं सक्रिय नहीं हैं, फिर भी उन्हें अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि नगर निगम जनता का पैसा इस तरह बर्बाद क्यों कर रहा है।

एमआईसी मेंबर्स को अलग बजट देने पर भी आपत्ति

विपक्ष ने नगर निगम की कार्यकारिणी समिति (एमआईसी) के सदस्यों को एक करोड़ रुपये का अलग बजट देने पर भी कड़ा एतराज जताया। पार्षद मोहम्मद सरवर ने कहा कि अब तक महापौर और अध्यक्ष के लिए बजट का प्रावधान होता था, लेकिन पहली बार एमआईसी मेंबर्स को भी अलग से बजट दिया गया है। जैसे ही उन्होंने इसका विरोध किया, एमआईसी के सभी 10 सदस्य खड़े होकर इसके पक्ष में आ गए।

बढ़े टैक्स का असर और आगे की रणनीति

इस बजट से भोपाल के लाखों नागरिकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पानी और सीवेज चार्ज बढ़ने से हर घर का मासिक खर्च भी बढ़ जाएगा। दूसरी ओर, विपक्ष इसे जनता के खिलाफ फैसला बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि नगर निगम का यह फैसला आगे चलकर कितना असर डालता है और क्या विपक्ष इसे कोर्ट में चुनौती देकर इसे रद्द कराने में सफल हो पाता है या नहीं।