सीएए लागू करने से रोकने का अधिकार ममता को नहीं है - शांतनु

जो लोग आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वे महज राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा, “पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पास सीएए के कार्यान्वयन के बारे में कोई अधिकार नहीं है।

Update: 2024-02-04 10:01 GMT

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता अधिनियम को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। शनिवार को शाम को एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोहराया कि उनके जीते जी नागरिकता अधिनियम कभी लागू नहीं होगा। इसके बाद एक बार फिर भाजपा के लोकसभा सदस्य और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ठाकुर ने फिर दावा किया कि सीएए जल्द ही लागू किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, जो लोग आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वे महज राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा, “पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पास सीएए के कार्यान्वयन के बारे में कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार भी देश का हिस्सा है। बाहरी मामलों के मुद्दों पर राज्य सरकार की आपत्तियां वास्तव में मायने नहीं रखती हैं।” भाजपा सांसद के मुताबिक, चूंकि सीएए एक लोकप्रिय मांग है और भाजपा पहले ही इसे लागू करने का वादा कर चुकी है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा।

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